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PM Awas Yojana Scam: बगैर अनुबंध ही करोड़ों के फ्लैट बेच रही थीं एजेंसियां, प्रधानमंत्री आवास योजना में निगम की गंभीर लापरवाही

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इंदौर PM Awas Yojana Scam। शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना में हुई गड़बड़ियों की परतें खुलने लगी हैं। यह बात भी सामने आई है कि जिन एजेंसियों के पास योजना के तहत तैयार हजारों फ्लैटों को बेचने की जिम्मेदारी थी, नगर निगम ने उनके साथ अनुबंध करना तक जरूरी नहीं समझा। निगम ने एजेंसियों से 18 फरवरी 2019 को तीन वर्ष के लिए अनुबंध किया था। इसके समाप्त होने के बाद एजेंसियां बगैर अनुबंध छह माह काम करती रहीं। बाद में 18 अगस्त 2022 को अनुबंध किया गया, जो 18 फरवरी 2023 को समाप्त हो चुका है। इसके बाद कोई नया अनुबंध नहीं किया गया। यानी एजेंसियां एक वर्ष से बगैर किसी अधिकार के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तैयार आवासीय इकाइयों को बेच रही थीं। दो माह पहले ही एजेंसियों की गड़बड़ी सामने आ चुकी थी। नगर निगम ने पांच जनवरी 2024 को एजेंसियों को नोटिस भी जारी किया था। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इंदौर में तैयार आवासीय प्रकोष्ठ के विक्रय के लिए नगर निगम ने मेसर्स अप टू इ मार्क एडवरटाइजिंग प्रालि और मेसर्स मिरेकल इवेंट्स के साथ वर्ष 2019 में अनुबंध किया था। हाल ही में एजेंसियों द्वारा उक्त योजना

झारखंड में पहली बार होगी प्लस टू स्कूलों में प्राचार्य के 510 पदों पर बहाली, जानें कैसे होगी नियुक्त

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रांची : राज्य गठन के बाद पहली बार राज्य के प्लस टू विद्यालयों में प्राचार्य पद का सृजन होगा. स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के प्रस्ताव को विभागीय स्तर पर सहमति मिल गयी है. प्लस टू विद्यालयों में प्राचार्य व उपप्राचार्य की नियुक्ति के लिए वर्ष 2012 में ही नियमावली बनायी गयी थी. नियमावली बनने के नौ साल बाद अब स्कूलों में प्राचार्य का पद सृजित किया जा रहा है. शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया था, वित्त विभाग ने पद सृजन के कुछ बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी. शिक्षा विभाग ने जानकारी के साथ प्रस्ताव फिर से वित्त विभाग को भेज दिया है. पद सृजन की प्रक्रिया जल्द पूरी होने की संभाव राज्य में वर्तमान में 510 प्लस टू विद्यालय हैं. इनमें से 59 विद्यालय एकीकृत बिहार के समय के हैं, जबकि 171 विद्यालय वर्ष 2006-07 में अपग्रेड किये गये थे. इसके बाद वर्ष 2015-16 में 280 हाइस्कूल को प्लस टू स्कूल में उत्क्रमित किया गया था. इन विद्यालयों में प्राचार्य के साथ उप प्राचार्य की नियुक्ति के लिए भी नियमावली बनायी गयी थी, पर फिलहाल प्राचार्य पद पर ही नियुक्ति की जायेगी. पद सृजन की प्रक्रिया जल्द

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