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PM Awas Yojana Scam: बगैर अनुबंध ही करोड़ों के फ्लैट बेच रही थीं एजेंसियां, प्रधानमंत्री आवास योजना में निगम की गंभीर लापरवाही

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इंदौर PM Awas Yojana Scam। शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना में हुई गड़बड़ियों की परतें खुलने लगी हैं। यह बात भी सामने आई है कि जिन एजेंसियों के पास योजना के तहत तैयार हजारों फ्लैटों को बेचने की जिम्मेदारी थी, नगर निगम ने उनके साथ अनुबंध करना तक जरूरी नहीं समझा। निगम ने एजेंसियों से 18 फरवरी 2019 को तीन वर्ष के लिए अनुबंध किया था। इसके समाप्त होने के बाद एजेंसियां बगैर अनुबंध छह माह काम करती रहीं। बाद में 18 अगस्त 2022 को अनुबंध किया गया, जो 18 फरवरी 2023 को समाप्त हो चुका है। इसके बाद कोई नया अनुबंध नहीं किया गया। यानी एजेंसियां एक वर्ष से बगैर किसी अधिकार के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तैयार आवासीय इकाइयों को बेच रही थीं। दो माह पहले ही एजेंसियों की गड़बड़ी सामने आ चुकी थी। नगर निगम ने पांच जनवरी 2024 को एजेंसियों को नोटिस भी जारी किया था। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इंदौर में तैयार आवासीय प्रकोष्ठ के विक्रय के लिए नगर निगम ने मेसर्स अप टू इ मार्क एडवरटाइजिंग प्रालि और मेसर्स मिरेकल इवेंट्स के साथ वर्ष 2019 में अनुबंध किया था। हाल ही में एजेंसियों द्वारा उक्त योजना

आप भी खोल सकते हैं गैस एजेंसी, हर सिलेंडर पर कमाई... जानें- लाइसेंस और अप्लाई के तरीके

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  देश में एलपीजी की तीन सरकारी कंपनियां हैं और यही डिस्‍ट्रीब्‍यूटरशिप देती हैं. डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए भारतीय नागरिक होना जरूरी है. साथ ही एलपीजी की एजेंसी के लिए आवेदन करने वाले का 10वीं पास होना जरूरी है. एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आवेदन के लिए अखबारों में नोटिफिकेश जारी किया जाता है.  देश में अब रसोई गैस सिलेंडर (LPG) बड़ी संख्या में लोगों के घर के किचन में पहुंच चुका है. केंद्र सरकार ने उज्जवला योजना (Ujjwala Yojana) के तहत देश के गरीब तबके में रसोई गैस सिलेंडर बांटे हैं. इस वजह देश में रसोई गैस सिलेंडर की खपत बढ़ी है और आने वाले दिनों इसमें इजाफा भी होगा. ऐसे में अगर आप इस क्षेत्र में कारोबार की शुरुआत करते हैं, तो आप मोटी कमाई कर सकते हैं. रसोई गैस सिलेंडर वितरण एजेंसी खोलकर बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं. हालांकि, इसके लिए आपको मोटी रकम निवेश भी करनी पड़ेगी. देश में एलपीजी की तीन सरकारी कंपनियां हैं और यही डिस्‍ट्रीब्‍यूटरशिप देती हैं. तीन सरकारी कंपनियां देती हैं डिस्‍ट्रीब्‍यूटरशिप इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (Indian Oil Corporation Ltd) इंडेन गैस की डिस्‍ट्रीब्‍यूटर

PM Kisan की 12वीं किस्त म‍िलने से पहले क‍िसानों की बल्‍ले-बल्‍ले, सरकार ने दी यह बड़ी राहत

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  PM Kisan e-KYC : पीएम क‍िसान के तहत पात्र क‍िसानों को सालाना 6 हजार रुपये म‍िलते हैं. इस राश‍ि को साल में तीन बार 2-2 हजार रुपये की क‍िस्‍त में दिया जाता है. इसके तहत क‍िसानों को 11वीं क‍िस्‍त म‍िल चुकी है, अब क‍िसान भाई 12वीं क‍िस्‍त का इंतजार कर रहे हैं. PM Kisan Latest News: पीएम क‍िसान सम्‍मान न‍िध‍ि को सरकार की तरफ से क‍िसानों की आर्थ‍िक स्‍थ‍ित‍ि मजबूत करने के ल‍िए शुरू क‍िया गया था. इसे शुरू हुए तीन साल का समय हो गया है. इसके तहत पात्र क‍िसानों को सालाना 6 हजार रुपये म‍िलते हैं. इस राश‍ि को साल में तीन बार 2-2 हजार रुपये की क‍िस्‍त में दिया जाता है. इसके तहत क‍िसानों को 11वीं क‍िस्‍त म‍िल चुकी है, अब क‍िसान भाई 12वीं क‍िस्‍त का इंतजार कर रहे हैं. 1 अगस्‍त से 30 नवंबर के बीच आने वाली यह क‍िस्‍त जल्‍द ही क‍िसानों के खाते में आ जाएगी. eKYC कराने वाले क‍िसानों को ही म‍िलेगी क‍िस्‍त! लेक‍िन इस क‍िस्‍त के आने से पहले सरकार की तरफ से क‍िसानों को बड़ी राहत दी गई है. दरअसल, इस बार पीएम क‍िसान के ई-केवाईसी (e-KYC) और गांव-गांव हो रहे सत्यापन के कारण 12वीं क‍िस्‍त में देरी हो रही है. उम

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